“SUSV” म्हणजे “नागरी पथ विक्रेत्यांना सहाय्य” हा नागरी अर्थ व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे.

“पथ विक्रेत्यांना सहाय्य” हि शासनाची योजना पथ विक्रेते यांचे जीवनमान उंचाविणे साठी सहाय्य करते. या योजेने मध्ये पथ विक्रेत्याची नोंदणी करून त्यांना प्रमाण पत्र व ओळखपत्र देण्यात येते. पथ विक्रेत्यास त्यांची संस्था निर्माण करण्यास उद्युक्त करून त्यांना व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, प्रशिक्षण देणे, बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे .

नागरी पथ विक्रेता सर्वेक्षणा करिता स्थानिक स्वराज्य संस्थेस आर्थिक व तांत्रिक सहय्य देऊन पथ विक्रेता यांचे सर्वेक्षण करून यादी तयार करणे व पात्र विक्रेत्यांना ओळक पत्र देणे.

शहरातील फक्त काही भागापुरते सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव म्हणजे अंशतः सर्वेक्षण प्रस्ताव व शहरातील पूर्ण भागातील पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण प्रास्तव म्हणजे पूर्णतः सर्वेक्षण प्रस्ताव.

“प्रभाग ” म्हणजे शहरातील प्रशासकीय व्यवस्थापना करिता ठरवून दिलेला एक भाग.

“पथ विक्रेता सर्वेक्षण ” आराखडा प्रस्ताव राज्यातील स्थानिक वाराज्य संस्था किंवा शहर अभियान कक्ष किंवा राज्य अभियान कक्ष सादर करू शकतात.

होय राज्य अभियान कक्ष “पथ विक्रेता सर्वेक्षण, विक्री प्रक्षेत्र व पायाभूत सुविधा यांच्या प्रस्तावात फेरबदल करु शकतो .

राज्य अभियान कक्षास “पथ विक्रेता सर्वेक्षण, विक्री प्रक्षेत्र व पायाभूत सुविधा यांच्या प्रस्तावाबाबत निर्णय घेऊ शकतो

“पथ विक्रेत्यांना सहाय्य” या घटकाचे उपघटक पुढील प्रमाणे आहे. 1). पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण २)पथ विक्रेत्यांसाठी व्यवसाय करण्यास सोयीस्कर जागेचे नियोजन (विक्री प्रक्षेत्रे) तयार करणे ३)पथ विक्रेत्यांच्या व्यवसायाच्या जागेचा विकास करणे. ४) प्रशिक्षण देणे ५) वित्तीय समावेषण ६) वैयक्तिक लाभांच्या योजनाचा लाभ मिळवून देणे.

“DIP” म्हणजे Detail Implementation Plan संक्षिप्त कार्यान्वयन आराखडा.

फेरीवाल्यांना

टीप: एकाग्रेशन पॅनेलचे विस्तार किंवा संक्षिप्त करण्यासाठी लिंक्ड शीर्षलेख मजकूरावर क्लिक करा